काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलिमय पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। जेठ १० गते बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने दुई शिर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। तर, कुन शिर्षकको कर कति घटाउने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन।
वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर ५/५ रुपैयाँ घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। अहिल्यै निर्णय भने भइसकेको छैन। मन्त्रालयले अहिले कुन शिर्षकमा कसरी मूल्य घटाउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बनाउन उठाइएको पूर्वाधार करबाट ५ रुपैयाँ र भन्सारमा लाग्ने भन्सार शुल्कबाट ५ रुपैयाँ घटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले पेट्रोल प्रतिलिटरमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा र पूर्वाधार शुल्ककबापत थप १० रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै उठाइन्छ।
यस्तै डिजेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा भन्सार शुल्क र पूर्वाधर बापत १० रुपैयाँ सरकारले संकलन गर्दै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा हप्तैपिच्छे मुल्य बढाएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।