निर्वाचनको अवसरमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन निर्वाचन आयोगको सिफारिस

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले फागुन २०, २१ र २२ गते सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, यी दिन बिदा दिएर मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ।

निर्वाचन आयोगले यस सिफारिसका लागि सरकारले आजै पत्र पठाएको जनाएको छ। आयोगले आफ्नो पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ कि, निर्वाचनमा नागरिकको सक्रिय सहभागीता सुनिश्चित गर्न र मतदान दरलाई उच्च बनाउन यी तीन दिन बिदा आवश्यक रहेको छ। प्रवक्ता भट्टराईले बताए अनुसार, “निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले फागुन २०, २१ र २२ गते सार्वजनिक बिदा दिन निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।ू

तर, बिदाको अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्नेछ। यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले आगामी बैठकमा विस्तृत छलफल गरी औपचारिक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले चुनावको समयमा जनताको सहज मतदान सुनिश्चित गर्न विभिन्न पहल गर्दै आएको छ। सार्वजनिक बिदा दिने सिफारिसले कर्मचारी, विद्यार्थी, र अन्य नागरिकहरूलाई मतदान स्थलमा सहज रूपमा पुग्न सक्षम बनाउनेछ। आयोगका अनुसार, यस्तो कदमले मतदान दरमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्नेछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनेछ।

देशभरिका राजनीतिक दलहरूले पनि यस कदमलाई स्वागत गर्दै मतदानमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको लागि आफ्नो तयारी सुरु गरिसकेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै किसिमको दबाब वा शक्ति दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगले विशेष निगरानी राख्ने योजना बनाएको छ।

विशेषज्ञहरूले पनि मतदाता बिदा दिने सिफारिसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि, “जनतालाई मतदान गर्ने सहज अवसर उपलब्ध गराउन सरकार र आयोगको यो पहल महत्वपूर्ण छ। यसले लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र पारदर्शिता दुवैमा योगदान पुर्याउनेछ।”

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले थप बताए अनुसार, बिदा दिने निर्णयसँगै सरकारी कार्यालय, विद्यालय, कलेज, बैंक तथा अन्य कार्यालयहरूमा कामकाजमा केही असुविधा आउन सक्छ, तर यसले नागरिकलाई मतदानमा बढी सहभागी गराउने विश्वास गरिएको छ।

सार्वजनिक बिदाको सिफारिसको समाचारले सामाजिक सञ्जालमा पनि ठूलो चर्चा पाएको छ। धेरै पाठकहरूले यसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा हेरेका छन् भने केहीले यसको प्रभाव र कार्यान्वयन प्रक्रिया बारे प्रश्न उठाएका छन्।

अन्ततः, निर्वाचनको समयमा जनता सक्रिय रूपमा मतदानमा सहभागी हुन सकून् भन्ने उद्देश्यसहित आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको यस कदमलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक सहभागिताको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।