निजी क्षेत्रका परियोजनाले अब जलवायु वित्त परिचालन गर्न पाउने

काठमाडौं – नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि जलवायु वित्त परिचालन गर्न अनुमति दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार “जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२” जारी गर्दै अब निजी क्षेत्रका परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

कार्यविधिको अनुसार, कुनै परियोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रले गरेको परियोजना निजी क्षेत्रको परियोजना मानिनेछ। यसले अर्थ मन्त्रालयले निजी परियोजनामा जलवायु वित्त सिफारिस गर्दा पारदर्शिता कायम गर्न र भविष्यमा सरकारले कुनै वित्तीय दायित्व नबोक्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ओमप्रकाश भट्टराईका अनुसार, विगतमा निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पहुँच पाउन कठिनाइ भोग्दै आएको थियो। “यसअघि स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने अन्योल थियो। अब कार्यविधिले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रकम ल्याउन सजिलो बनाएको छ,” उनले भने।

कार्यविधिले निजी परियोजनाको प्राविधिक मूल्यांकन र छनोट प्राविधिक समितिको जिम्मेवारीमा राखेको छ। साथै, प्रशासनिक र प्राविधिक खर्चमा कडा सीमा तोकिएको छस परियोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्चमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी ८० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष कार्यान्वयन र लक्षित वर्गमा खर्च हुनुपर्नेछ।

जलवायु विशेषज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार, यस नयाँ कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच सहज बनाउँछ र स्रोतको सही प्रयोग सुनिश्चित गर्नेछ। उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको पहुँचमा जोड्नु यसको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो। यसले नेपालको हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।”

यस कार्यविधिसँगै निजी उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, जलवायु अनुकूलित कृषि तथा हरित प्रविधिसँग सम्बन्धित परियोजनामा जलवायु वित्त प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। साथै, सबै प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुने भएकाले मनोमानी वा सिन्डिकेटको सम्भावना न्यून हुने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई समर्थन गर्दै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्य राखेको छ। जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, लेखापरीक्षण चुस्त बनाउने र नतिजा आधारित भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने प्रावधानसमेत राखेको छ।

विशेषज्ञहरूको विश्वास छ कि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले नेपालको जलवायु वित्त क्षेत्रमा ठूलो “प्याराडाइम सिफ्ट” ल्याउनेछ र हरित रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्तनमा ठुलो योगदान पुर्याउनेछ।