कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने तयारी

काठमाडौं, ३ फागुन – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिस्सा ५–७ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको छ। आयोगले चालु आवको मूल्यांकन अनुसार कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक पनि पाउन नसकेको र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा लापरबाही देखिएको बताएको छ।

आयोगले २९ माघमा चालु आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको थियो। मूल्यांकन अनुसार अर्घाखाँची पाणिनि गाउँपालिका ८३।८४ अंकसहित देशभरि पहिलो स्थानमा रहेको छ। मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले कमजोर प्रदर्शन गरेका छन्।

अनुदान वितरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन

चालु आवको बजेट निर्माण गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशत छुट्याइएको थियो। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ अनुसार, आगामी आवका लागि कार्यसम्पादनतर्फ बजेट हिस्सा बढाउने तयारीमा आयोग केन्द्रित छ।

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान तीन आधारमा निर्धारण गर्छस्

न्यूनतम अनुदान

सूत्रमा आधारित अनुदान

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान

चालु आवका लागि न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका लागि कुल अनुदानको २५ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि ३४।३५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो।

संघीयता विज्ञ खिमलाल भट्टराई नेतृत्वको समितिले प्रदेशसँग सहकार्य गरी स्थानीय तहमा जाने अनुदानमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

मूल्यांकनका सूचकहरू

कार्यसम्पादन मूल्यांकनले विनियोजन, कार्यान्वयन र मूल्यांकन तीनै पक्षमा तल्लो सरकारहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। मूल्यांकनमा समावेश गरिएको मुख्य सूचकहरूस्

चालु आवको कुल लेखा परीक्षणबाट बेरुजुको अवस्था

प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार अनुदान दिएकोरनदिएको

सवारीसाधन करबाट बाँडफाँट गरिएको रकमको वितरण

बजेट खर्च र राजस्व परिचालन

आगामी आवको आयव्यवयको प्रक्षेपण विवरण

घरजग्गा र मनोरञ्जन करबापत उठेको रकमको मासिक वितरण

वातावरणीय सूचक, वन क्षेत्रको ढाकिएको क्षेत्रफल, वायुको गुणस्तर

अनलाइन पोर्टलमा सूचक राखेकोरनराखेको

स्थानीय तहमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरिएको थियो।

उत्कृष्ट र कमजोर प्रदर्शन

७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये अर्घाखाँची पाणिनि गाउँपालिका अग्रस्थानमा रहेको छ। ८० अंक कटाउने देशभरि चार स्थानीय तह छन्स्

अर्घाखाँची – ८३।८४ अंक

रुकुम पश्चिम, चौरजहारी – ८२।१५ अंक

गुल्मी, मालिका गाउँपालिका – ८१।९८ अंक

धुर्कोट गाउँपालिका – ८०।५२ अंक

मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह कमजोर प्रदर्शन गरेका छन्स्

धनुषा, धनौजी गाउँपालिका – ३१।८१ अंक

महोत्तरी, सोनमा गाउँपालिका – ३५ अंक

सर्लाही, चन्द्रनगर – ३५।१६ अंक

रौतहट, फतुवा विजयपुर – ३५।४१ अंक

पर्सा, धोबिनी – ३२।८८ अंक

महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर काठमाडौं महानगरपालिका ९४४।९७ अंक० रहेको छ भने मोरङ विराटनगर अग्रस्थानमा ९७८।११ अंक० छ।

तालिम र नेतृत्व

कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार, तल्लो सरकारमा कर्मचारी अभाव र नेतृत्वको दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक छ। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख कम्तीमा ५ वर्षका लागि निर्वाचित हुने भएकाले उनीहरूलाई बजेट विनियोजन, खर्च र मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउने तालिम आवश्यक देखिएको छ।