164
Shares
२५ माघ, काठमाडौं
नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक राजसंस्थाको बहस सतहमा आएको छ। यो बहस कुनै एक व्यक्तिको अभिव्यक्ति वा एउटा दलको चुनावी रणनीतिमा मात्र सीमित छैन। यसको जरो गहिरो छ—जनतामा बढ्दै गएको निराशा, असन्तुष्टि र निरन्तर दोहोरिँदै आएको राजनीतिक असफलतामा।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि आमनागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सरकार फेरिन्छन्, गठबन्धन बदलिन्छन्, तर जनजीवनका समस्या उस्तै रहन्छन्। यही कारण आज धेरै नागरिक “अब यो व्यवस्थाले के दिन सक्छरु” भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्।
राजसंस्थालाई सबै जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक विचारभन्दा माथि उभिने साझा छाताको रूपमा चित्रण गरिन्छ। यो धारणा मूलतः विभाजित राजनीतिबाट दिक्क भएका मानिसहरूको मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ। जब राजनीतिक दलहरू आफैं विवाद, गुट र स्वार्थमा फस्छन्, तब एक ‘तटस्थ शक्ति’ को कल्पना स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ।
तर यहाँ मूल प्रश्न राजसंस्था चाहियो कि चाहिँदैन भन्नेभन्दा पनि गहिरो छ। प्रश्न यो हो—के समस्याको जड शासन प्रणालीमै छ, कि शासन गर्ने प्रवृत्तिमारु इतिहास हेर्दा राजसंस्थाकाल पनि आलोचनामुक्त थिएन। त्यतिबेला पनि शक्ति केन्द्रीकरण, पारदर्शिताको अभाव र जनउत्तरदायित्वको प्रश्न उठेकै थिए।
आज गणतन्त्र असफल भएको भन्दै निष्कर्ष निकाल्दा, त्यसलाई असफल बनाउने नेतृत्व र राजनीतिक संस्कारको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्र आफैं कमजोर होइन, त्यसलाई कमजोर बनाइयो। संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने सट्टा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हाबी भयो। परिणामस्वरूप जनता निरन्तर निराश हुँदै गए।
राजसंस्थाको बहसलाई भावनात्मक आवेगमा होइन, विवेक र तथ्यका आधारमा हेर्नु आवश्यक छ। यदि यो बहसले राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न, जवाफदेही बन्न र शासन प्रणाली सुधार्न दबाब दिन्छ भने त्यो सकारात्मक संकेत हुन सक्छ। तर निराशाको क्षणमा विगतलाई आदर्श मानेर लिइने निर्णयले भविष्य झन् जटिल बनाउन सक्छ।
आजको नेपाललाई सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा कुनै विशेष संस्था होइन, नैतिक नेतृत्व, सक्षम राज्य संयन्त्र र सचेत नागरिक सहभागिता हो। यी आधार बिना राजा आए पनि वा गणतन्त्र रहँदा पनि परिणाम उस्तै हुन सक्छ। वास्तविक परिवर्तन व्यवस्था बदल्दा होइन, शासन गर्ने सोच र संस्कार बदल्दा सम्भव हुन्छ।
.jpeg)