महँगो बन्दै निर्वाचन यसपटक ३१ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने सरकारी अनुमान

काठमाडौं । नेपालमा प्रत्येक निर्वाचनसँगै त्यसको लागत पनि निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ। आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ, जुन अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।

लोकतन्त्रको नियमित अभ्यासका रूपमा निर्वाचन अपरिहार्य भए पनि, नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएको मुलुकका लागि बढ्दो चुनावी खर्च राज्यकोषमाथि थप दबाब बन्दै गएको छ।

सरकारले सामान्य अवस्थामा वार्षिक बजेटमा निर्वाचन खर्च छुट्याउने अभ्यास गर्दैन। तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमपछि निर्धारित समयभन्दा अगावै निर्वाचनमा जानुपर्दा अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपरेको हो। छोटो समयमै निर्वाचन तयारी गर्नुपर्दा सामग्री खरिद, सुरक्षाको व्यवस्था र प्राविधिक तयारीमा लागत बढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारी अनुमानअनुसार निर्वाचन खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुरक्षा व्यवस्थापनमा जानेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी करिब ३ लाख ४० हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा परिचालन हुनेछन्।

यसपटक मात्रै १ लाख ४९ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ। उनीहरूको पारिश्रमिक, भत्ता, पोसाक, रासन तथा यातायात खर्च जोड्दा सुरक्षातर्फको लागत झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। जसअन्तर्गत गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्राप्त गरेको छ भने निर्वाचन आयोग र रक्षा मन्त्रालयलाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्दा खर्चको ग्राफ तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ।
२०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा करिब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा यो रकम ७ अर्ब ५० करोड पुगेको थियो। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्बभन्दा बढी, २०७४ को संघीय निर्वाचनमा करिब २० अर्ब र २०७९ का निर्वाचनहरूमा १५ देखि १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

यसपटकको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सुरुमा करिब २७ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरे पनि सरकारले हाललाई २५ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता गर्दै अन्य खर्चसमेत जोडिँदा कुल खर्च ३१ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै आएको भए पनि, सुरक्षा निकायको खर्च भने प्रायः विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा हुने गरेको देखिन्छ। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा आयोगले केही बजेट फिर्ता गरे पनि गृह र रक्षा मन्त्रालयको खर्च लगभग शतप्रतिशत उपयोग भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

निर्वाचन ढिला घोषणा हुनु, फास्ट–ट्र्याक खरिद प्रक्रिया, मतदाता परिचयपत्र छपाइ तथा वितरण, प्रचार–प्रसार, सवारी साधन खरिद र मर्मतजस्ता कारणले पनि कुल चुनावी खर्च बढ्दै गएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।