सामाजिक सञ्जाल खर्च पनि अब निर्वाचन आयोगको निगरानीमा

२२ माघ, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्ने प्रचार–प्रसारमा भएको खर्चसमेत अब निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने भएको छ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा गरिएको प्रचार खर्च पत्ता लगाउन अहिले प्राविधिक रूपमा कुनै जटिलता छैन। उम्मेदवार वा तिनसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा कति रकम खर्च गरेका छन् भन्ने विवरण आयोगले सहजै अनुगमन गर्न सक्ने उनले बताए।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा गरिएको खर्च पनि निर्वाचन खर्चकै रूपमा गणना गरिनेछ। तोकिएको खर्च सीमा नाघिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा आयोगले गम्भीर निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ।

आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ। सुगम र दुर्गम क्षेत्रलाई आधार मानेर सीमा तय गरिएको आयोगको भनाइ छ।

काठमाडौँका पाँच निर्वाचन क्षेत्र ९क्षेत्र नं १, ३, ६, ७ र ८० का उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस्तै, १७ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि २७ लाख, ६५ क्षेत्रका लागि २९ लाख, ५२ क्षेत्रका लागि ३१ लाख, र २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पूर्ण निर्वाचन खर्चको विवरण परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन डिजिटल माध्यमबाट हुने खर्चसमेत नियन्त्रणको दायरामा ल्याइएको आयोगको कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ।