नेता भोट माग्दै गाउँ–गाउँ, लिमीबासी अस्तित्व जोगाउन काठमाडौंमा

१६ माघ, काठमाडौं।
कुनै समय हुम्लाको लिमी उपत्यकाका घर–घरमा सयौँ भेडा र चौँरी देखिन्थे। पशुपालन नै जीवनको आधार थियो। तर आज ती दृश्यहरू केवल सम्झनामा सीमित छन्। जीविकोपार्जन खोसिँदै जाँदा र राज्यको ध्यान नपुग्दा लिमीका बस्तीहरू क्रमशः रित्तिँदै गएका छन्।

लिमी क्षेत्रलाई नजिकबाट चिन्ने मंगल लामा पछिल्ला तीन दशकदेखि त्यहाँको भूगोल र जनजीवनको साक्षी बनेका छन्। वि।सं। २०४८ देखि २०५५ सम्म जाङ गाउँमा शिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेका उनी आजको लिमी देख्दा गहिरो पीडामा छन्।
‘त्यतिबेला गाउँ भरिभराउ थियो। गत वर्ष फेरि पुग्दा अवस्था यति भयावह थियो कि गाडीबाट ओर्लिनै सकिनँ,’ उनी भन्छन्।

उनका अनुसार लिमीको पतनमा प्राकृतिक कारण मात्र होइन, राज्यका नीतिहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। नेपाल–चीनबीच भएको सम्झौतापछि हिउँदमा तिब्बततर्फ पशु चराउन जाने परम्परा रोकिँदा पशुपालन लगभग समाप्त भएको छ।
‘सरकारले स्थानीय वास्तविकता नबुझी निर्णय गर्‍यो, त्यसको मार सीधै लिमीबासीले खेप्नुपर्‍यो,’ लामाको गुनासो छ।

नाम्खा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ पनि यही पीडा दोहोर्‍याउँछन्।
‘पशुपालन नै हाम्रो मुख्य आय थियो। सीमापार चरिचरन रोकिएपछि लिमीको अर्थतन्त्र नै ढलेको छ,’ उनी भन्छन्।

पशुपालनसँगै काष्ठकलाजस्ता परम्परागत सीप पनि लोप हुँदै गएका छन्। जलवायु परिवर्तनले हिमताल फुट्ने जोखिम बढाएको छ, जसले बस्ती नै बगाउने त्रास पैदा गरेको छ। जाङ गाउँमा अहिले दुई घरधुरी मात्र बाँकी छन् भने हल्जी र तिल गाउँ पनि संकटमै छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासको अभावले स्थानीयहरू काठमाडौँ, भारत र चीनतर्फ पलायन हुन बाध्य छन्। चुनावको मौसममा नेताहरू गाउँ–गाउँ पुगिरहेका बेला, लिमीबासी भने आफ्नै अस्तित्व जोगाउन काठमाडौं धाइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरू भेट्ने आशामा ६२ जनाको प्रतिनिधिमण्डल जिल्ला र प्रदेश हुँदै राजधानी आइपुगे पनि ठोस सुनुवाइ हुन सकेको छैन। तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीसँग भेट भए पनि आश्वासन बाहेक केही हात लागेको छैन।

राज्यप्रतिको निराशा व्यक्त गर्दै लामा भन्छन्,
‘यदि सरकारले हेरेन भने नागरिकता बुझाएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हामी जान चाहँदैनौँ, तर विकल्प पनि छैन।’

कोभिड–१९ महामारीका बेला नाका बन्द हुँदा खाद्यान्न समेत नपाएर भोकै बस्नुपरेको अनुभव अझै ताजा छ। दुर्गम भूगोलका कारण विपत्तिका बेला उद्धार पनि ढिलो हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

यही कारण लिमी उपत्यकाका तीन गाउँ—हल्जी, जाङ र तिल—लाई सुरक्षित मानिएको ताक्ची क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय स्थानीयले गरेका छन्। ताक्ची आफ्नै पुर्ख्यौली थलो भएकाले त्यहाँ बसाइँसराइ सहज हुने उनीहरूको विश्वास छ। साथै, पर्यटनको सम्भावनाले भविष्य सुरक्षित हुन सक्ने अपेक्षा पनि छ।

लिमी उपत्यका ३,७०० देखि ४,१०० मिटर उचाइमा फैलिएको छ, जहाँ करिब १,२०० जनसंख्या बसोबास गर्छ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार यही क्षेत्रले खेपिरहेको छ।

‘गाउँ रित्तिँदै छन्, समुदाय टुट्दै छ,’ स्थानीय यान्छेन तामाङ भन्छिन्, ‘अब सरकारले ढिला नगरी बाटो खोलिदिनुपर्छ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइमा, सीमामा बस्ने यही समुदाय नै देशको वास्तविक पहरेदार हो। तर राज्यको उपस्थिति नहुँदा उनीहरू आज आफ्नै थलो छाड्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।